नगरपालिकाले निर्माण गरेका सटरहरूको भाडा डेढ वर्षदेखि उठाउन सकेन!

0 140

सर्लाही-गोडैता नगरपालिकाले गोडैता बजार वार्ड नं ८ मा निर्माण गरेका सटरहरूको भाडा डेढ वर्षदेखि उठाउन असफल भएको छ। यसले नगरपालिकाको आर्थिक प्रणालीमा समस्या उत्पन्न गरेको छ। व्यापारीहरूले सुरुमा धरौटी रकम बुझाए पनि, त्यसपछि नियमित रूपमा भाडा तिरेका छैनन्। जसले गर्दा नगरपालिका आर्थिक घाटामा परेको छ।पालिकाले गोडैता बजारको विकासका लागि सटरहरूको निर्माण गरी स्थानीय व्यापारीहरूलाई भाडामा दिएको थियो। नगरपालिकाले यी सटरहरूको भाडाबाट नियमित आय प्राप्त गर्ने अपेक्षा समेत गरेको थियो। तर डेढ वर्षदेखि भाडा संकलन हुन नसक्दा आन्तरिक आय स्रोत ठप्प भएको छ। स्थानीय व्यापारीहरूले सटर लिएर व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् तर सम्झौताअनुसार भाडा तिर्ने दायित्व पूरा नगरेको देखिएको छ।समस्याको जरो पालिकाका कर्मचारीहरूकै कमजोरीमा रहेको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूसँग भाडा संकलनका लागि कुनै ठोस कदम नचालेर समस्या अझै बढाएको आरोप लगाएका छन्। व्यापारीहरूलाई सम्झौताअनुसार भाडा तिर्न बाध्य पार्न न त कानुनी कारवाही गरिएको छ, न त कुनै प्रशासनिक पहल नै। कर्मचारीहरूको यस किसिमको उदासीनताले नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अगुवाहरूको भनाइ छ।पालिकाले सटरहरू सञ्चालनमा ल्याएपछि, व्यापारीहरूले सुरुमा धरौटी बुझाए पनि, त्यसपछिको भाडा नियमित रूपमा तिर्ने प्रक्रियामा पालिकाले अनुगमन गर्न सकेको छैन। यसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ र विकासका लागि चाहिने स्रोतहरू जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ।यस विषयमा स्थानीय अगुवाहरूले पालिका प्रशासनको गम्भीर आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि पालिकाले समयमै भाडा उठाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। अगुवाहरूले थपे,”पालिका कर्मचारीहरूको लापरवाही र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा आज यो समस्या सिर्जना भएको हो। अब यसलाई तुरुन्त समाधान गर्न आवश्यक छ!नत्र भविष्यमा नगरपालिकाले थप कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ।समस्या समाधानका लागि स्थानीय अगुवाहरूले पालिकालाई तत्काल कारवाही गर्न सुझाव दिएका छन्। व्यापारीहरूसँग भाडा सम्बन्धी सम्झौताहरू पुनः कार्यान्वयन गराउन कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर व्यापारीहरूलाई भाडा तिर्न बाध्य पार्नु पर्ने र पालिकाको प्रशासनिक प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीय अगुवाहरू भनाइ छ।

Comments
Loading...